Judicial Elements of India
- किस निधि (Fund) से सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनका वेतनमान दिया जाता है - संचित निधि (Consolidated Fund) से
- सुप्रीम कोर्ट के किस एकमात्र जज के खिलाफ महाभियोग चलाया गया था - जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ
- संविधान के किस संशोधन में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के निर्णय लेने की शक्तियों में कटौती की गयी - 42वें संशोधन में
- ‘मैंडामस (Mandamus)' की रिट के तहत कोर्ट को कौन सा अधिकार प्राप्त है - सरकार को किसी भी निर्णय को लेने या ना लेने के बारे में आदेश देना
- भारत में कुल कितने हाई कोर्ट मौजूद हैं - 24
- किस स्थिति में हाई कोर्ट के जजों के वेतन में कटौती की जाती है - वित्तीय संकट के दौरान
- हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है - राष्ट्रपति
- यदि हाई कोर्ट के किसी जज को अपने पद से इस्तीफ़ा देना है तो उसे अपना इस्तीफ़ा किस व्यक्ति के पते पर भेजना होगा - राष्ट्रपति
- एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है जिसके पास हाई कोर्ट मौजूद है - दिल्ली
- संविधान के किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने दिए गए निर्णय पर पुनः विचार करने का अधिकार है - आर्टिकल 137
- भारत के किस कोर्ट को 'कोर्ट ऑफ़ रिकार्ड्स (Court of Records)' के नाम से जाना जाता है - हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है - राष्ट्रपति
- सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है - 5 प्रकार के
- सुप्रीम कोर्ट का जज कितने वर्ष की आयु तक अपने ऑफिस का इस्तेमाल कर सकता है - 65 वर्ष की आयु तक
- किस हाई कोर्ट की सबसे ज्यादा न्यायपीठ (Bench) हैं - गुवाहाटी हाई कोर्ट
- हाई कोर्ट के जज की रिटायर होने की आयु क्या होती है - 62 वर्ष
- हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है - राष्ट्रपति
- किस हाई कोर्ट को अंडमान-निकोबार द्वीप का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार दिया गया है -कलकत्ता हाई कोर्ट
- किस कोर्ट को किसी भी केस को भारत के किसी भी कोर्ट में भेजने का अधिकार होता है -सुप्रीम कोर्ट
- कानून से सम्बंधित किसी भी मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार किस व्यक्ति को होता है - राष्ट्रपति
- संविधान की व्याख्या करने का आखिरी अधिकार किसको होता है - सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है - संसद
- भारतीय सुप्रीम कोर्ट के किस चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति बनने का गौरव भी हासिल हुआ है - जस्टिस एम.हिदायतुल्लाह (M.Hidayatullah)
- किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई - रेगुलटिंग एक्ट (Regulating Act)
- किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने पर कोर्ट द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है - हैबीस कार्पस (Habeas Corpus)
- हाई कोर्ट के जज को उसके पद की शपथ कौन दिलवाता है - राज्यपाल (Governor)
- भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी - कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास
- अरुणाचल प्रदेश किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है - गुवाहाटी हाई कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतनमान किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है - संसद
- राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से सम्बंधित विवाद के बारे में फैसला कौन लेता है -सुप्रीम कोर्ट
Defining democracy is no easy task. The elements of democracy are contextual. In its nascent form it may not include all the elements found and tested over time in mature liberal democracies. The period between October 1951 and March 1952 was a curtain raiser with the holding of the first general elections to the Lok Sabha. With the festival of elections held thereafter, we celebrate the peaceful transfer of power. The closing of the electoral process after each election is the first step in embracing democracy. After 69 years of Independence, what are the essential institutional elements necessary for us to be satisfied that democracy is alive and kicking in India?
First, we yearn for a media, objective on issues and fiercely independent in approach. Today, barring a few laudable exceptions, it has become a cheerleader of dispensations. Democracy loses much of its lustre in the absence of a vibrant fourth estate.
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Second, we all aspire for an independent judiciary which is incorruptible. In the several tiers of the judicial system, some are perceived to have fallen apart. This is attributable not just to the quality of the manpower but to the appalling conditions under which it operates. At the highest level, haste, not studied reflection on issues, sours some outcomes. Retired judges of the Supreme Court have themselves lamented the state of the judiciary.
Third, investigation agencies must inspire confidence. The two elements required to instil confidence are quality manpower and absence of taint in investigation. Both elements are missing in the present investigation apparatus.
When investigating agencies do a U-turn, one limb of the investigation definitely stands tainted. The classic example of this U-turn was the 2008 Malegaon bomb blast case. The National Investigating Agency (NIA) having taken over the investigation in 2011 filed a supplementary chargesheet in 2016 which stated that prosecution against six of the prime accused was not maintainable. This came after investigation had been completed and a 4,528-page chargesheet filed by the Maharashtra ATS. Such an obvious volte face defied logic. Such blatant partisan conduct erodes faith in investigating agencies.
The investigation agencies seem to collaborate with government to target the allegedly corrupt in Opposition and protect their own. While students and teachers landed in jail, named politicians have not even been investigated in the Vyapam scam. Similarly, no investigation is underway against all those involved in public distribution system scams in Chhattisgarh.
On the other hand, we witness the alacrity with which certain NGO’s are being harassed and persecuted by launching multiple investigations against them. Convenient leaks by agencies help facilitate government’s desire to damage reputations. The latest being targeting journalists and television channels, who the government considers to have been troublemakers in the past.
add by- Deepak Kumar
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